१८ पुष, २०८०
काठमाडौ, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सशष्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका सवैले विभेद रहित रुपमा न्याय, सम्मान र राहत पाउनु पर्ने बताउनु भएको छ । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले पीडितहरुका माग जायज रहेको भन्दै राज्यले विना विभेद न्याय दिन सक्नु पर्ने बताउनु भएको हो । यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका सन्तानको उच्च शिक्षा तथा योग्यता अनुसारको रोजगारीका लागि पनि राज्यले दायित्व बोध गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेता दाहाल सहित पीडितहरुले नेकपा एमाले प्रतिनिधी सभाका सचेतक महेश बर्तौलासँग संयुक्त छलफल पनि गरेका थिए । त्यस क्रममा सचेतक वर्तौलाले ले पीडित सुरक्षाकर्मी तथा परिवारको माग संवोधनका लागि एमालेले पहल कदमी लिने समेत बताउनुभयो ।
२०७५ साल माघ १५ गते सशस्त्र प्रहरी बलको अठारौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहि द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहिद घोषणा गर्नु भएको थियो ।
पीडितहरुको ज्ञापन पत्र बुझे पछि नेताहरुले द्वन्द्वमा परि ज्यान गुमाए तथा घाईते भएका राष्ट्रसेवकहरुलाई सम्मान गर्ने कार्य एमालेको सरकारलेनै गरेको भन्दै राज्यले विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्न नहुनेमा जोड दिनु भयो । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाले सशष्त्र द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले उचित राहत र सम्मान पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न दल तथा पदाधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गरएको हो । द्वन्द्वको समयमा २ हजार ९ सय ९५ सुरक्षाकर्मीले शहादत प्राप्त गर्नका साथै ७ हजार भन्दा बढि घाईते भए पनि उनीहरु प्रति राज्यले विभेद पूर्ण व्यभार गरेको संस्थाले जनाएको छ ।
संस्थामा आवद्ध परिवारहरुले ऐनका कतिपय व्यवस्थालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी गरिएको परिभाषा पूर्वाग्रही रहेको भन्दै मुख्य दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संस्थाकी उपाध्यक्ष रीता कार्कीले सहादत प्राप्त सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई प्रारम्भिक र अन्तरीम राहत मात्र दिएर राज्यले आफ्नो दायित्व भुलेको बताउनुभयो। राज्यकै पक्षबाट लडेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई मृत्यु पछि समेत अपमान गरिएको भन्दै विभिन्न निकायमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनु परेको उहाँको भनाई छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले आफुहरुको माग संवोधन गर्न नसके छुट्टै संयन्त्र बनाएर भए पनि द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग संवोधन गर्नु पर्ने उनीहरुका आफन्तहरुको माग रहेको छ । सहिद सुरक्षाकर्मीका परिवारले प्रारम्भमा प्रोत्साहन राहतको रुपमा साढे ७ लाख र त्यस पछि अन्तरीम राहतका रुपमा अढाई लाख दिईए पनि न्याय र सम्मान दिन नसकेको परिवारको गुनासो छ ।
द्वन्द्व पीडित सुरकर्मी परिवारकका रीता सेन, नन्दा श्रेष्ठ, शोभ श्रेष्ठ, एकमायाँ विक, घाईते रणवीर लावती लगायतको टोलीले नेताहरुलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।