श्रावण २, २०८२ शुक्रबार

काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफ्नो एक वर्षको अवधि उपलब्धिमूलक र सफल भएको दाबी गर्नुभएकाे छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री दाहालले एक वर्षकाे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको हाे।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुँजीगत खर्चका दृष्टिकोणले अब्बल देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयले वितेका ६ वर्षको तुलनामा सवै भन्दा बढी खर्च खर्च गरेको हो।

गएको एक वर्षमा हुम्ला जिल्ला समेत गरि सवै जिल्लाहरुमा राष्ट्रिय सडक सञ्जल पु¥याईएको, नागढुंगा सुरुङ् मार्गको निर्माण कार्य पूरा भई सञ्चालनमा अवस्थामा पुगेको, सिद्धबाबा सुरुङ् मार्ग ब्रेकथ्रु भएको, ग्वार्को फ्लाई ओरभ सञ्चालनमा ल्याईएको, त्रिदेशीय करिडोरको रुपमा रहेको किमाथांका सम्म ट्र्याक खुल्ला गरिएको, ६ वर्ष यताकै उच्च पुँजीगत खर्च भएको लगायतका विषय एक वर्षको उपलव्धिका रुपमा समेटिएका छन्।

‘यस मन्त्रालयको बिगत ६ वर्षको पुँजीगत खर्च तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा सवैभन्दा बढी ७६.४१ प्रतिशत प्रगती भएको छ, जुन औसत राष्ट्रिय पूँजीगत खर्च भन्दा करिव १३ प्रतिशत बढी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु।’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भन्नुभयो, ‘यसैगरी यही अवधिमा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र यातायातको पहुँच पुग्न बाँकी हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट समेत राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जालमा जोडिएर सबै जिल्लाहरुमा यातायातको पहुँच स्थापित भएको छ।’

लक्ष्य भन्दा बढि कालोपत्रे
एक वर्षको अवधिमा ९३० किमि कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९३२ किमि कालोपत्रे सम्पन्न भएको। हुलाकी राजमार्गको विभिन्न खण्डहरुमा कुल ७५ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९२.५ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ। यसैगरि कालीगण्डकी करिडोरको ५० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७१ किमि कालोपत्रे भएको छ।

मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डमा समेत लक्ष्य भन्दा बढि कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। यस राजमार्गमा ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५०.५ किमि सडक कालोपत्रे भएको हो। यसैगरि सडक सुरक्षा अन्तर्गत समेत लक्ष्य भन्दा बढि काम भएको छ । सडक सुरक्षाका लागि २० किमि क्र्यास बेरीयर लगाउने लक्ष्य रहेकोमा २८.२२ किमि क्र्यास बेरीयर लगाईएको हो।

यस्तै कर्णाली करिडोर अन्तर्गत समेत हिल्ला सिमिकोट सडक खण्डमा २० किमि सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्य बमोजिम काम सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका कुल ६७ वटा बजेट उपशिर्षक मध्ये २५ वटा उपशिर्षकमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि प्रगती हासिल भएको छ। यहि अवधीमा ग्वार्को फ्लाई ओभर पनि सञ्चालनमा आएको छ।

रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा उपलव्धि
मन्त्रालयले यस अवधिमा रुग्ण आयोजनाहरुको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर काम गरेको जनाएको छ। आयोजनाहरु शुरु हुने तर पूरा नभई अलपत्र हुने परिपाटीको अन्त्यका लागि समिति गठन गरिएको र सो समितिले अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी रुग्ण ठेक्काको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटाईएको हो। रुग्ण ठेक्काहरुको अध्ययनबाट कुल ५८६ ठेक्काहरु पहिचान गरिएकोमा एक वर्ष भित्र १२० ओटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको, १५१ ओटा रुग्ण ठेक्काहरुको समस्याको प्रकृति अनुसार समाधान प्रकृया अघि बढाईएको र बाँकि रुग्ण ठेक्काहरुको उचित निकाशका लागि थप अध्ययन भई रहेको मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिनुभएको छ।

रेल विभागः ट्रयाकबेड, वासिङ्पिट, फ्युलिङ् स्टेशन निर्माण
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको महोत्तरी बर्दिवास चोचा खण्डमा यस वर्ष ३.६१ किमि ट्रयाक बेड निर्माण सम्पन्न भई हालसम्म कुल ६८.६१ ट्रयाक बेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै जयनगर जनकपूर भंगाहा रेल मार्गको लागि वासिङ पिट, फ्युलिङ् स्टेशन तथा कुर्था स्टेशनमा वेयरहाउस निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

भंगाहा वर्दिवास रेलमार्गको धनुषा जिल्लामा रहेको खण्डमा विधुतिय क्रशिङको अण्डरग्राउण्ड गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बर्दिवास–चोचा रेलमार्ग खण्डमा ३ वटा रेलपुल निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ।

यातायात व्यबस्था बिभागः चालक अनुमति वितरण सरल पारिदै
यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत वैदेशिक रोजगार, वैदेशिक अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसन र कूटनीतिक नियोगमा खटिने पदाधिकारी र नागरिकलाई आवश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई व्यवस्थित तुल्याउन अत्यावश्यक चालक अनुमतिपत्र छपाई सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको, नागढुंगा(काठमाडौं)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङ मार्गमा यातायात सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ स्वीकृत भएको छ।

सवारी चालक अनुमति छपाईको सम्वन्धमा भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रवाट क्युआर प्रविधिमा आधारित सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने गरी समझदारी सम्पन्न भई कार्य अगाडि बढाइएको छ। यस्तै सवारी चालक अनुमति पत्रको वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र सेवा प्रवाहलाई परिष्कृत गर्ने प्रयोजनका लागि टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी देशभर एउटै मापदण्ड बनाउन स्टान्डर्ड आर्ट वर्क डिजाइन स्वीकृत भएको साथै प्रदेशस्तरबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ कार्यलाई सहजीकरण गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र र प्रिन्टरको रिफरेन्स स्पेसिफिकेशन तयार गरी प्रदेशमा पत्राचार गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशस्थित कार्यालय तथा निकायबीच सूचना प्रविधि तथा सफ्टवयेर सम्बद्ध गुनासो टिपोट गर्ने, अभिलेख राख्ने, समाधानको लागि समन्वय गर्ने लगायतको कार्य गर्न विभागमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्र नागरिक एपबाट देखाउन मिल्ने र ट्राफिक भ्वाइलेशन रेकर्ड सिस्टम मार्फत इ-चलान (डिजिटल चिट) काट्न मिल्ने गरी विभागको कथकतझ लाई ट्राफिक प्रहरीबाट सञ्चालित टीभीआरएस प्रणालीसँग आवद्ध गरिएको छ।
यातायात व्यवस्थापन एवं सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा भावी योजना सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको विषयगत समितिको बैठक २०८१ श्रावण र फागुन महिनामा सम्पन्न भई यातायात सेवा व्यवस्थापन सम्वन्धमा सरलिकरण गरिएको थियो। यसै गरि आव २०८१/८२ को श्रावण देखि असारमसान्त सम्म ३,७९,५२६ थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरि वितरण गरिएको हाल सम्म ४०,७१,१८१ थान प्रिन्ट तथा वितरण गरिएको जनाईएको छ । यस्तै एक वर्षमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट १,६१,८२६ थान उत्पादन भएको छ ।

पानी जहाज कार्यालयः विधेयक पुग्यो प्रतिनिधीसभामा
नेपालभित्र र बाहिर पानीजहाज संचालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न, नेपाल वाहिर काम गर्ने नाविकहरुको पहिचान तथा क्षमताको प्रयोग देशको लागि गर्न तथा समुद्रबाट भूपरिवेष्ठित देशले लिनसक्ने फाइदा सम्बन्धमा कानूनी स्पष्टता लागि तयार गरिएको पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधीसभामा पेश भएको छ।
यस्तै २०८१ असोजको बाढीले कोशी नदीको जलमार्ग क्षतिग्रस्त बनाएको सन्दर्भमा पुनः अवरोध हटाई चतरा देखि कोप्चे सम्म जेटवोट संचालन सुचारु गरिएको छ।

नेपालका नाविकहरुलाई नाविक परिचय पत्र प्रदान गर्न आईएलओ १८५ र एमएलसी २००६ अनुमोदन गरी नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने भएकोले सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका २०७७ वमोजिम गठित समितिमा गहन अध्ययन छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको र अनुमोदन गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

नारायणघाट देखि देवघाटसम्म जलमार्ग संचालन हुँदा स्थानियवासी र धार्मिक पर्यटकहरु लाभान्वीत हुने हुँदा सो कार्य शुरु गरिएको छ। यस्तै ठुलो संख्यामा नेपालीहरु विभिन्न देशमा रही समुद्रमा काम गर्दै गरेको भएपनि कुनै अधिकारिक तथ्याङ्ग नभएकोले त्यस्ता जनशक्तिको विवरण तयार गर्न र त्यस्ता जनशक्तिलाई भविष्यमा नाविक परिचय पत्र प्रदान गर्न, नाविक कितावहरु प्रदान गर्न, तालिम प्रदान गर्ने लगायतका कार्य गर्न र सामुन्द्रिक विपत्तिको अवस्थामा नेपाली नियोगहरु तथा सम्बन्धित देशहरुसंग समन्वय गरी शीघ्र उद्वार कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी तथ्यंक संकलन गर्नको लागि मोवाई एम्प एनएसएमआईएस बनाई कार्य शुरु गरिएको छ।

नीतिगत व्यवस्था तर्फ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी प्रवन्धका लागि समेत महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन भएका छन्।

जस मध्ये पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधी सभामा पेश भएको छ भने प्रदेशस्तरबाटै इलेक्ट्रोनिक चिप्स वा क्यु आर कोड सहितको सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्न सहजीकरण हुने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को संशोधन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।

राष्ट्रिय यातायात नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई सबै प्रकृया पुरा भई निर्णयको क्रममा रहेको छ भने सडक सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भई सरोकारवालासंग छलफलको क्रममा रहेको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको छ भने सडक सुरक्षा ऐन र निर्माण ब्यवसाय ऐन नयाँ बनाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ।

डिप्लोमा ईन्जिनियर्स काउन्सिल ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ भने शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको नियमावली २०६१ को मस्यौदा तयार भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने क्रममा रहेको छ।

यसै गरि सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली २०८१ तयार भएको छ भने नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्गमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनको दस्तुर निर्धारण भएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दु्रत मर्मतको प्रवन्ध
मन्त्रालयले मनसुनको समय शुरु भई सकेकाले बाढी-पहिरोका कारण सडक तथा पूर्वाधारमा क्षति भएमा द्रुत मर्मतको प्रवन्ध गरेको छ। कुनै पनि स्थानमा बाढी तथा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएमा विशेष परिस्थिती बाहेक आधा घण्टामा भित्रमा यन्त्र तथा उपकरण पु¥याउने र बढिमा दुई घण्टा भित्रमा सवारी आवागमन सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।

यस्तै गत वर्षको असोजमा आएको अविरल वर्षाले क्षतिग्रस्त बिपी, अरनिको, मेची, कान्ति, त्रिभुवन, पृथ्वी राजमार्ग लगायत देशका विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्गहरुको शीघ्र मर्मत तथा पुनःस्थपना गरी तत्काल सवारी साधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाई सवारी आवागमनलाई सहज बनाईएको छ।

२०८०/८१ मा विकाश निर्माणका आयोजनामा दायित्व सिर्जना भई सोहि आ.व.मा भुक्तानी दिन बाँकी कुल दायित्व रकम रु.८ अर्ब ६६ करोड दोश्रो त्रैमासिक अवधि भित्रै भुक्तानी दिईएको थियो। साथै गत आव २०८१/८२ को भुक्तानी दायित्व अत्यन्त न्यून मात्र बाँकी रहेको छ।