असार १८, २०८२ बुधबार,
काठमाडौँ-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले कुनै पनि कानून निर्माण र संशोधन गर्दा राष्ट्रको समृद्धिलाई केन्द्र भागमा राखेर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ।
समग्र राष्ट्रको समृद्धि हुँदा सबै क्षेत्र र विषयहरूको समृद्धि सम्भव हुने भएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने मन्त्री दाहालको भनाई छ। निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धी मन्त्रालयले बुधवार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री दाहालले कानून निर्माण र संशोधनमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
कानूनमा भएका कतिपय अव्यवहारिक पक्षहरु हटाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले कानूनले सबै पक्षलाई उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन भने आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभयो। पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा राज्यका पक्षबाट पनि कतिपय कमजोरी हुन सकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोजनाहरू वर्षौ सम्म अलपत्र हुने, सम्झौता मिति पटक पटक थप गर्नु पर्ने, अर्वौका केही संरचना बने पनि उपयोग हुन नसक्ने जस्ता समस्या समाधानका लागि गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको समेत मन्त्री दाहालले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशक कुमार शर्माले संविधान र सङ्घीयताको मर्म अनुरूप कानुनहरू संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले कानुन निर्माण र संशोधन गर्दा एक अर्को कानून बिच बाझिने प्रावधानहरू राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले समयानुकूल कानुन संशोधनका लागि ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
