फागुन २०, २०८१
आगामी साउन १ गते देखि सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई गर्न सबै प्रदेश सरकार तयार भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले हाल सम्म छपाई गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई गर्ने र आगामी बैशाख १ देखि साउन १ गते सम्ममा सबै प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई गर्ने गरि निर्णय भएको हो ।
मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सातै प्रदेशका यातायात सम्बद्ध मन्त्री र सचिव सहितको विषयगत समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सबै प्रदेशबाट जारी हुने सवारी चालक अनुमति पत्रमा एकरुपताका लागि यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमति पत्रको ढाँचा समेत तयार पारेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले राईड शेयरीङ्लाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेशहरु बीच नीतिगत समन्वय गरि एकरुपता गर्न प्रदेश सरकारको सहभागीतामा संघीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सम्वन्धित प्रदेशले लागु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसै गरि यातायात क्षेत्रमा हुने भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने र आगामी चैत मसान्त भित्र सबै प्रदेशबाट विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली शुरु गर्ने निर्णय भएको छ । प्रारम्भमा विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र–‘ईडीएल’ मा यो लागु हुने र क्रमश भुक्तानीका सबै क्षेत्रमा लागु गर्ने निर्णय भएको हो । विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरुमा निर्णय गर्दै बैठक सम्पन्न भएको हो ।
बैठकले अघिल्लो वैठकका निर्णयहरुको समीक्षा गरेको थियो भने पछिल्लो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको पनि नियमित समीक्षा हुने जनाईएको छ । सवारी चालक अनुमति छपाई प्रदेशबाटै गर्नुका साथै ईम्बोष्ड नम्बर जडानलाई तिव्रता दिन समेत प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरुले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
यातायात व्यवस्थापनमा संघीयताको अभ्यास
समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरुसँगै यातायात क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनले गति लिने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संविधानले दिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा दर्विलो हुन प्रदेश मन्त्रीहरुलाई आग्रह समेत गर्नु भयो ।
प्रदेशले पाएका अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रालयले सधै सहयोग गर्ने भन्दै उहाँले राजश्वमा वृद्धी हुने, नागरिकलाई छरितो रुपमा सेवा प्रवाह हुने जस्ता विषयको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बैठकले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले समेत प्राविधिक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । यसै गरि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई, वितरण, ईम्बोष्ड नम्बर जडान, व्लुबुकको डिजिटलाईजेसन, विद्युतीय भुक्तानी लगायत आवश्यक विषयमा सहयोग हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उक्त निर्णयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कोशी प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर राय, बागमति प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सुदुरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
साउन १ देखि सवै प्रदेशबाट लाईसेन्स छपाई
यहि समाचारलाई नेपाल प्रेस डटकमले यसरी लेखेको छ
काठमाडौं । सरकारले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच नीतिगत सामञ्जस्यता र एक रुपता कायम गर्नेसम्बन्धी ऐनका लागि बसेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
जसमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । २०८१ स्वीकृत भई कार्य योजना तयार भएको छ ।
प्रदेश सरकार र मातहतका यातायात व्यवस्था÷सेवा कार्यालयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको माग सिर्जना र जडान कार्यमा प्राथमिकता दिने भएको हो । अब सवारी साधनहरुको दर्ता र नामसारी गर्दा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने भएको हो ।
प्रत्येक यातायात व्यवस्था/सेवा कार्यालयहरुले प्रति महिना कम्तिमा तीन हजार सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
