काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छली गरेर बाहिरिएको क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणले राजनीतिक दलहरुको ज्वरो बढाएको छ । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अबरुद्ध गर्दै आएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका बेला सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पनि त्यसको जिम्मेवारी दिएको छ । राज्यका दुर्इ संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेका बेला लगातार यही विषय उठाएर दलहरुले प्रतिशोधको भावना देखाउँदा महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको संसद् निष्प्रभावी भएको छ ।
अहिले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । यो अधिवेशनको मुल काम बजेट पारित भएसँगै असार अन्तिममा नै सकिएको हो । तर संघीय निजामति, संघीय शिक्षा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संक्रमणकालीन न्यायलगायतका महत्वपूर्ण कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक भन्दै अधिवेशनलाई लम्ब्याइएको छ । तर निरन्तर फरक विषयमा सदन अवरुद्ध हुँदा मुल काममा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समितिको अडान कायम राखे पनि सरकारले आवश्यक नभएको भन्दै आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला अर्को समिति आवश्यक नरहेको सत्ता पक्षको जिकिर छ ।
एमाले भने अडानबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन । उसले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै उच्चपदस्थ व्यक्तिको संलग्नताको आशंका गरिरहेको छ । उच्चस्तरीय समितिले मात्र त्यसले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने एमालेको जिकिर छ ।
भिडीयो/समाचार श्रोत