राष्ट्रिय सभामा गत बिहीबार ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक–२०८०’ प्रस्तुत भयो । वास्तवमा यो विधेयक विद्युतीय कारोबारमा नियमन र व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक थियो । तर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले आफ्नो विचार राख्दा विद्युत् व्यापारबारे चर्चा गरे ।
विषय केन्द्रित आफ्ना विचार राख्नुहुने सांसद र सरकारका तर्फवाट विधेयक प्रस्तोता मन्त्रीको प्रस्तुतिले राष्ट्रिय सभालाई नै आलोचनाको घेरामा धकेलिदिएको छ ।
यस विषयका सम्बन्धमा सामाजिक जीवनका विभिन्न व्यक्तिले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अझ, विभिन्नि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा रंगीबिरंगी प्रतिक्रिया र समाचार आएका छन् । यस विषयलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिनै पर्छ । तर यही विषय र एउटा घटनाका आधारमा नै राष्ट्रिय सभाले समग्रमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने काम भएको छ । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका त्रुटिलाई सच्याउँदै भावी दिनमा संसदीय अभ्यासमा यो सभाको सन्तुलनकारी भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने वा यसको गरिमालाई उचाइमा उठाउने भन्ने कोणबाट छलफल गर्नेभन्दा पनि एकपक्षीय रूपमा आलोचनात्मक कोणबाट मात्र विषय आउनु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? यसबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।
यो लेखको उद्देश्य त्यस्ता सवालहरूको प्रष्टीकरण दिने वा खण्डन वा प्रत्युत्तर दिने होइन । तर जुन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफूले पनि पाँच वर्षसम्म काम गरियो र यो सभामा रहेर थोरबहुत अनुभव पनि लिइयो । यही संस्थाबारे उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा स्वतन्त्र रूपले आफ्ना विचार राख्नु सान्दर्भिक लागेर यो लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
कुनै एउटा घटनाले मानिस वा संस्थाको समग्र मूल्यांकन हुन सक्दैन । यसैका भरमा यो सभालाई ‘तमासा–सभा’ भनेर होच्याउन मिल्दैन । त्यसका लागि समष्टिमा अध्ययन र मूल्यांकन हुन जरुरी छ । एउटा भूलप्रति आलोचना गर्ने सिलसिला राष्ट्रिय सभाकै हुर्मत लिने ढंगका अभिव्यक्ति आइरहनु जायज होइन । हो, विद्युतीय कारोबार (अनलाइन) सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विषयमा बोल्नु, तर्क गर्नु, सुझाव दिनुले सांसद र मन्त्री कसैले पनि विधेयक अध्ययन नगरी बोलेको स्पष्टै देखियो । यो गम्भीर गल्ती हो । लापरबाही हो । यसमा सुधार ल्याउनैपर्छ ।
गहिरो अध्ययन नगरी अनुमानका भरमा विचार दिने हचुवा र गलत प्रवृत्ति त राजनीतिकर्मीमा छँदै छ । यो नेपाली राजनीतिको रोग हो । समग्र तथ्यमा नपुगी वस्तु र घटनामा विचार बनाउने र प्रचार गर्ने नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पनि अर्को रोग छ । यो एउटा घटनामा राष्ट्रिय सभा चुकेको भए पनि यसले निक्कै राम्रा काम गरेको छ, र आफूलाई उदाहरण र सकारात्मक नजिरका रूपमा स्थापित गरेको छ । यहाँ भन्नै पर्छ कि हामीले राष्ट्रिय सभालाई जुन रूपमा बुझेका छौं र बुझाउने कोसिस गरेका छौं, त्यो त्यति तथ्य र व्यवहारमा आधारित छैन । प्रतिनिधिसभाभन्दा पृथक् राष्ट्रिय सभा अनुभवी र पढेलेखेका मानिसको विद्वत् सभा हो भनी बुझ्ने र बुझाउने कोसिस भएको छ । के साँच्चै यस्तो हो त ? नेपालको संविधान र कानुनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभालाई जेजस्तो मापदण्ड र प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ, त्यसबाट यो सभा विशेष छ त ? यसको तथ्यपरक अध्ययन गर्नुपर्दछ, मनोगत होइन ।
हुन त विद्वत्सभा भइदिए असाध्यै राम्रो हुने थियो । त्यसो हुनका लागि उमेर, अलि लामो अनुभव, शिक्षा र योग्यताको मापदण्ड तय गरिनुपर्थ्यो होला । तर संविधान र कानुनले यो प्रबन्ध गरेको छैन । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले तय गरेको संख्या, क्लस्टर र उमेरको हदलाई हेरौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या ५९ निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित र ७ ओटा प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना गरी ५९ जनाको राष्ट्रिय सभा हुने व्यवस्था गरिएको छ । ५६ जना सभा सदस्यको निर्वाचन प्रदेशगत रूपमा प्रदेश सभासद्, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षबाट हुने गर्दछ । तोकिएको क्लस्टरमा प्रत्येक प्रदेशबाट अपांगता भएका मध्येबाट एक जना, महिला क्लस्टरबाट ३ जना, दलितबाट १ जना र अन्यबाट ३ जना हुने गरी क्लस्टर निर्धारण गरिएको छ । उमेरको हद ३५ वर्ष पुगेको भनिएको छ । योग्यता र अनुभवको सीमाबन्दी छैन । संविधानले गरेको व्यवस्था यही नै हो ।
प्रतिनिधित्व गराउँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा राजनीतिक र सांगठानिक व्यवस्थापनभन्दा पर खासै सोच्न सकेको देखिँदैन । यो तथ्यबाट हामी पर जान मिल्दैन । गुणस्तरको प्रश्न राष्ट्रिय सभाको मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाको पनि छ । त्यहाँ पनि चुनाव जित्नेलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । गुणवत्तातर्फ कम ध्यान जाने गरेको तथ्य हाम्रा सामु छँदै छ । यस परिस्थितिमा दोष सभाको होइन, हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रणालीको हो । यो सच्चाइलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।
अर्को तथ्य जाहेर छ कि, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक हुन वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएका विधेयक । बिनाविलम्ब आवश्यक छलफल गर्ने र पारित गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभा अग्रणी छ । यसको निम्ति सरकार र आफूमा उत्पत्ति भई पास भएर प्रतिनिधिसभासम्म गएका विधेयकमा बिनाविलम्ब छलफल र पारित गराउन घचघच्याउने र समयमै कानुन निर्माणको निम्ति पहल गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभा उदाहरणीय छ । यसबीचमा यसले यही सभाबाट उत्पत्ति भएका २७ वटा र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ७३ वटा गरी सयभन्दा बढी विधेयक व्यवस्थापन गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा र समितिमा २ वटा, प्रतिनिधिसभामा ९ वटा (राष्ट्रिय सभाबाट पठाएका) विचाराधीन अवस्थामा छन् । अपवादबाहेक कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाको आफ्नो कारणले समयसीमा कट्ने र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था बनेको छैन । यो तथ्य हो र सभाको अनुकरणीय पक्ष पनि । यसरी नै समितिहरूमा हुने छलफल खासगरी विधेयकहरूको विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा बहस, पैरवी हुने गर्दछ । सभाले विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र उनीहरूका सुझावलाई समेत समेट्दै विधेयकलाई आम जनताको विषय हो भन्नेसमेत स्थापित गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने बहस र समयसीमाभित्र निकालिएका निष्कर्ष हलुंगा छैनन् । विषयवस्तुले मागेको गाम्भीर्य र संवेदनशीलता त्यहाँ प्रकट हुने गरेको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विधेयक विवादित र त्रुटियुक्त हुने गरेका छैनन् । देश र जनताको पक्षमा उभिने कुरामा कमी भएको अनुभूत सायदै कसैले गरेको होला ।
यस सभामा विधेयक निर्माणको प्रक्रियाबाहेक अन्य राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दाहरूको उठान गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन र आवश्यक दबाब समेत सिर्जना गर्न विशेष समय र शून्य समय (प्रत्येकलाई १ मिनेट) को प्रबन्ध गरिएको छ । यसमा माननीयहरूले आफ्नो समयसीमाभित्र रहेर राष्ट्र र जनताका सवाललाई व्यापक रूपमा उठाउने गरेका छन् । बरु ती विषयहरूलाई त्यही वजनको साथमा जनतासमक्ष पुर्याउन मिडियाले सहयोग नगरेको तितो अनुभूति राष्ट्रिय सभालाई छ । साथै सांसदहरूले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकार जहिल्यै उदासीन छ । यो अर्को यथार्थ हो ।
संकल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पास गरेर जनसरोकारका मुद्दालाई सिंगो सभामा बहस गर्ने, पास गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समेत राष्ट्रिय सभा सक्रिय छ । बाढीपीडित जनताको राहतको निम्ति, कोरोनापीडित जनताको उपचार र राहतका निम्ति, छुवाछूतमुक्त नेपाल बनाउन सरकारको प्र्रभावकारी कदमका लागि, महिला हिंसाविरुद्धको अभियानसम्बन्धी र महँगी नियन्त्रणसम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण गराउन यसले खेलेको भूमिका जनताको मनमा ताजै छ । अर्को, यसले महत्त्वपूर्ण विषय संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसदीय समिति नै बनाएर अध्ययन गरी सरकारलगायत सरोकारवालालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनालगायत अरू पनि राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाका स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने एवं निर्देशन दिने, घचघच्याउने कार्यमा यो सभा सधैं क्रियाशील छ । अन्य नीतिगत एवं संस्थागत विषयमा समेत बहस, अन्तरक्रिया गरेर कमीकमजोरी हटाउन पनि राष्ट्रिय सभाले उचित भूमिका खेलिरहेको छ । उदाहरणका रूपमा प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका, स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र तिनै तहको सु–सम्बन्ध, अधिकार र कर्तव्यका प्रश्नमा सभाले छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधानमा भूमिका खेलेको छ । चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने व्यवस्थापकीय कार्यमा पनि यो सभाले आफूलाई अब्बल नै बनाएको छ । समयमै समितिका गठन, दलका पदाधिकारी चयन, कार्यालय व्यवस्थापन, बैठक र आवश्यक अन्य कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र सञ्चालन समयमै गर्ने र सभाको कार्यमा आँच आउन नदिने विषयमा राष्ट्रिय सभा चनाखो नै देखिन्छ ।
भनेकै समयमा बैठक सुरु गर्ने र सभामा गरिने कार्यक्रम पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने कार्यशैली यसले अपनाउने गरेको छ । यही कारण सांसद र मन्त्रीसमेत ठिक समयमा आउने गरेका छन् । हेर्दा सामान्य लागे पनि यस्ता कुराको अर्थ महत्त्वपूर्ण छ । यसले सभाको कानुन निर्माण र अरू राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुलाई समयमै सम्पन्न गर्न भूमिका खेलेको हुन्छ ।
यसरी एउटा घटनामा भएको त्रुटिलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको अरू मूल्यवान् कार्य र भूमिकालाई ओझेलमा नपारौं । निश्चित रूपमा उक्त भूलबाट शिक्षा लिएर सिंगो राष्ट्रिय सभाले आफूलाई सच्याउने छ र आगामी दिनमा थप योगदान गर्दै अघि बढ्ने छ ।
अन्त्यमा, कहिलेकाहीँ आमसहमतिजस्तो विषयमा कम ध्यान जाने र भाषिक दिग्भ्रम हुने मानवीय कमजोरी हुन पनि सक्छ भन्ने मानौँ र संस्थाको गरिमा र महत्त्व जोगाउन रचनात्मक आलोचक बनौँ ।
(भट्टराई राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य हुन् ।)
(२०८० साउन ३ गते राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशित यो लेख महत्वपूर्ण पठनीय र समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँ साभार गरिएको हो । )