गत साता अनलाईन खवरमा आएको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको आगामी आम निर्वाचनको सम्भावित परिणामको बारेमा लेखिएको बिश्लेषण र गृहमंत्री बालकृष्ण खांणले कांग्रेसको केन्द्रिय समितिमा आगामी आम निर्वाचन परिणामको बारेमा गरिएको ब्रिफिङ्ग र व्याख्या सुन्दा र हेर्दा मलाई पनि केही लेखौं लेखौं लागेर सम्बन्धित बिषयमै केन्द्रित रहेर यो लेख तैयार गरेको छु ।
यति वेला मुलुकमा हरेक ५ बर्षमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकीदै गईरहेको छ । चुनाव नजिकीए संगै यो निर्वाचनको परणाम के होला भनेर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र आंकलन भैरहेको छ । आम निर्वाचनका लागी मीनी जनमतको झल्को दिने स्थानिय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । निश्चय नै यो स्थानिय तहको निर्वाचनले नेपालका राजनितिक दलहरुलाई आ– आफ्नो थितिको स्व–मुल्यांकन गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । हुनत जुन सतहमा देखिएको परिणाम छ त्यसले मात्र दलहरुलाई प्राप्त भएको जनसमर्थनको अन्तर्यलाई प्रतिविम्बित गर्दैन । त्यसैले यस लेखमा बिगत देखिको दलहरुलाई प्राप्त भएको मतको टे«न्ड र २०७९ को स्थानिय निर्वाचनको मतको अवस्थालाई आधार मानेर याहां केही बिषयलाई उठाउने कोशिस गरिएको छ ।
लोकतन्त्रको अभ्यासको सन्दर्भमा आवधिक निर्वाचनको मध्यमबाट पार्टीहरु जनताको बीचमा अनुमोदित हुने अवसर प्राप्त गर्दछन् । जनताको मतको मध्यमबाट आफ्नो शक्तिको पनि जाँच हुने गर्दछ, । दक्षिण एसियामा जुन राजनीतिक प्रणाली कायम छ ,त्यसको अभ्यासको सन्दर्भमा कुनै एउटै मात्र दलले धेरै कम मात्रामा मात्र बहुमत प्राप्त गर्दछन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा धेरै लामो समय देखि “नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स”को नाममा चुनाव लडिरहेका छन् । त्यो एलायन्समा २७ वटा सम्म दलहरु सामेल छन् । नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने पनि एउटा मात्र पार्टीले बहुमत ल्याउन असम्भव जस्तै देखिन्छ । त्यसैले नेपालमा निर्वाचन जित्नका लागी वा आफ्नो पोजीसन यथावत राख्नकै लागी पनि नेपाली राजनीतिक दलहरुको लागी गठबन्धन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोे छ । तर गठबन्धन गरेर आ–आफ्नो सिट सुरक्षित गर्ने र संधैभरि देशमा अस्थिर राजनीतिलाई प्रस्रय दिने वा राज्यसत्तामा सहभागिताको सवालमा सवै पार्टी सहभागी हुनै पर्ने सरकारमा समानु पातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली स्थापना गर्ने हो ? अब छलफल गर्नु पर्ने भएको छ । जनताको मत प्राप्त गरेर एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने वा बहुमत नजिक पुग्न सक्ने ल्यागत राख्ने पार्टी एमाले बाहेक अरुले राख्दैनन् भन्ने कुरा स्थानिय तहको निर्वाचनमा यत्रो गठबन्धनको बिचमा एमालेले एक्लै ल्याएको सिट र मतबाट प्रष्ट हुन्छ । तर एमालेको लागी पनि बहुमत प्राप्त गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हो भन्ने कुरा लुकाई रहनु पर्ने बिषय नै होईन ।

१. नेपालमा पार्टीहरुको जनप्रभावको सिंहावलोकन

नेपालमा पुरानो राजनीतिको बिरासत बोकेका र झन्डै झन्डै उही समयमा स्थापित भएका दुइ धारका राजनीतिक पार्टीहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(अहिलेको मुलधार एमाले) र नेपाली कांग्रेस हुन ।
नेपालमा पंचायतको बहिर्गमन पछी जनताले रुचाएको पार्टीहरु पनि यी दुइ पर्टी हरु नै हुन । नेपालको राजनीतिको परिदृश्यमा र विभिन्न काल खण्डमा राप्रपा, जनमोर्चा र सद्भावना नामक शक्ति हरु पनि आए तर जनाताले तिनीहरुको उपादयता बिस्तारै देख्न छोडेको अवस्था हो । तिनीहरुले जनता बाट प्रतक्ष्य रुपमा आफ्नै बलमा निर्वाचित हुने हैसियत गुमाउदै गए ।.नेपालमा बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना पछि ०४८सालको पहिलो आम निर्वाचन देखी आम निर्बाचन २०७४ सम्म २६ वर्ष को अवस्थाको मुल्यांकन गर्ने हो भने अपवाद (०६४सालको संबिधान सभाको निर्बाचन)बाहेक यही कुरा देखिएको छ । यहाँ मैले ०६४ सालको निर्वाचनको प्रसङ्ग उठाउदै गर्दा मनिसहरुलाई के लागेको थियो भने, अब नेपालका मुख्य दुइ धारका राजनीति पार्टीहरुलाई जनताले बिस्तारै बिर्सिदै गए की भन्ने भान परेको थियो तर उक्त कुरा ७० सालको दोश्रो संबिधान सभा निर्वाचनले खण्डित गर्यो र पहिले कै परिस्थिति लाई स्थापित गर्यो ।

२. मधेशवादी दलहरुको बारेमा ः

नेपाल सद्भावना पार्टी तराईको भुगोलमा जन्मिएको ससक्त पार्टी थियो । त्यही पार्टीको पृष्ठभूमिबाट मधेशको नारा उठाएर ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछी जन्मिएका क्षेत्रियतावादी पार्टीहरुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने उनीहरुले जुन नारा उठाएर आन्दोलन गरेका थिए ती नाराहरु पनि निरर्थक बनेका छन् । जबकी उनीहरुले आन्दोलनमा जस्तोसुकै आकर्षक नारा दिए पनि देशका अन्य ६ ओटा प्रदेश जस्तै मधेश प्रदेशको नामकरण गर्दै त्यो प्रदेश पनि संचालन हुदै गरेको कुराले यो प्रदेश पनि कुनै पृथक विशेषताका साथ संचालन गर्नु पर्ने जरुरी छैन भन्ने कुरा पुष्टी भएको छ, भने अर्को तिर एमाले र कांग्रेस बाहेक छुट्टै आकर्षण दिने नाराका साथ अगाडी आउन सक्ने अवस्था पनि छैन. त्यसको साथ साथै मधेशको नारा दिएर यसबीचमा सत्ता स्वार्थमा रमाउने ती पार्टीहरुमा गुट उपगुट सिर्जना गर्ने, पार्टी बिभाजन र पुनर्गठनको शृंखला दोहोरिने आदि कारणले अब उनीहरु मधेशबादी बिशेष शक्तिको रुपमा रहन सकेनन् ।